समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पुराने कार्य-तरीके बदलने के निर्देश, कहा— फील्ड पर दिखना चाहिए काम और परिणाम
रायपुर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी कर निर्माण कार्य समय पर प्रारंभ कराया जाए, ताकि जनता को योजनाओं का लाभ निर्धारित समय में मिल सके।
बैठक में उपमुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि केवल फाइलों में प्रगति दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विकास कार्य धरातल पर दिखाई देने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को पुराने कार्य-तरीके बदलने की नसीहत देते हुए कहा कि अब परिणाम आधारित कार्य संस्कृति अपनाने की आवश्यकता है। फील्ड पर काम की गति और गुणवत्ता दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
श्री साव ने कहा कि लोक निर्माण विभाग राज्य के विकास का प्रमुख आधार है। सड़क, पुल-पुलिया, शासकीय भवन, स्कूल, कॉलेज, ऑडिटोरियम, कार्यालय और अन्य सार्वजनिक अधोसंरचना के निर्माण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी विभाग पर है। ऐसे में सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा अनुबंध में निर्धारित माइलस्टोन्स के अनुसार प्रगति सुनिश्चित की जाए। जिन परियोजनाओं में विलंब की संभावना हो, वहां समय रहते आवश्यक कदम उठाकर बाधाओं का समाधान किया जाए ताकि कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण हो सके।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अधोसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क, आधुनिक शासकीय भवन और बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं प्रदेश के समग्र विकास की आधारशिला हैं। इसलिए प्रत्येक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन करें और परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी निर्माण एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए। इससे न केवल विकास कार्यों में तेजी आएगी बल्कि प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।
बैठक में विभाग की विभिन्न निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मजबूत अधोसंरचना का निर्माण राज्य के विकास को नई दिशा देगा और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
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