छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा जशपुर का मुद्दा: विधायक गोमती साय के तीखे सवालों से घिरी सरकार

Chhattisgarh विधानसभा के बजट सत्र में 26 फरवरी 2026 को जशपुर जिले के विकास कार्यों को लेकर जोरदार चर्चा देखने को मिली। पत्थलगांव विधायक गोमती साय ने क्षेत्र की सड़कों की गुणवत्ता, भ्रष्टाचार की शिकायतों और ग्रामीण आजीविका योजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने विशेष रूप से उपमुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) Vijay Sharma से जवाब तलब किया।

विधायक साय ने जशपुर जिले में Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) के तहत सड़कों के रखरखाव (मेंटेनेंस) का मुद्दा उठाया।

सरकार का जवाब:

• पिछले 3 वर्षों में जिले के 63 मार्गों पर संधारण कार्य के लिए राशि स्वीकृत।

• 2023-24 में जशपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव क्षेत्रों में नवीनीकरण कार्य तेज़ी से हुआ।

• रानीबंध से मकरीबंधा (9.30 कि.मी.) मार्ग के लिए 183.50 लाख रुपये स्वीकृत।

बड़ा सवाल:

विधायक ने पूछा – क्या खराब गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है?

सरकार का जवाब साफ था –
 “गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए जांच या कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता।”

हालांकि, विधायक ने इस जवाब पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़े करते हुए कहा कि जमीनी हकीकत की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला सशक्तिकरण पर भी विस्तृत चर्चा हुई।

जिले में स्थिति:

• 12,103 महिला स्व-सहायता समूह

• 710 ग्राम संगठन

• 32 संकुल स्तरीय संगठन

• कुल 1,35,056 महिलाएं सीधे लाभान्वित

वित्तीय स्थिति:

• पिछले 3 वर्षों में 71.82 करोड़ रुपये स्वीकृत

• 63.60 करोड़ रुपये व्यय

• समूहों को 41,718.80 लाख रुपये बैंक ऋण

• 1,578.60 लाख रुपये रिवॉल्विंग फंड

विभाग का दावा है कि जिले में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी लगातार बढ़ रही है।

 विकास कार्य: कितने पूरे, कितने अधूरे?

बगीचा जनपद (2023-24)

• ‘मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना’ के तहत 96 कार्य स्वीकृत

  • 95 पूर्ण

  • 1 अपूर्ण

• 15वें वित्त आयोग से 290 कार्य स्वीकृत

  • 9 कार्य लंबित

आगामी बजट 2025-26:

• पत्थलगांव से किलकिला मार्ग हेतु 712.25 लाख रुपये स्वीकृत

 राजनीति बनाम जमीनी हकीकत?

विधायक गोमती साय के सवालों ने जहां जशपुर में विकास कार्यों की गति को सामने रखा, वहीं गुणवत्ता और शिकायतों को लेकर सरकार के “सब ठीक है” वाले दावे पर भी प्रश्नचिह्न लगाया।

अब देखना होगा कि:

• 2025-26 के स्वीकृत कार्य समय पर पूरे होते हैं या नहीं

• सड़कों की गुणवत्ता पर स्वतंत्र मॉनिटरिंग होती है या नहीं

• महिला स्व-सहायता समूहों को मिला ऋण वास्तविक आर्थिक सशक्तिकरण में कितना प्रभावी साबित होता है

 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठे ये सवाल केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण विकास की पारदर्शिता और गुणवत्ता से जुड़े बड़े मुद्दों की ओर इशारा करते हैं। आने वाले महीनों में इन योजनाओं की वास्तविक प्रगति पर सभी की निगाहें रहेंगी।